सांगली जिल्ह्यात ११ डॉग शेल्टर उभारणार; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून पावणेपाच कोटींचा निधी मंजूर

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना; महापालिकेसह १० नगरपालिकांचा समावेश

सांगली, दि. ३१ : जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यात ११ डॉग शेल्टर (श्वान निवारा केंद्र) उभारण्यासाठी ४ कोटी ७४ लाख ८६ हजार ६२० रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान’ अंतर्गत हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

निवारा, निर्बीजीकरण आणि लसीकरण यावर भरया उपक्रमांतर्गत केवळ निवाराच नव्हे, तर भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण (Animal Birth Control – ABC) आणि रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण या तिन्ही पातळ्यांवर काम केले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निधीचे वितरण आणि ठिकाणे :

या योजनेत सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेसह जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा समावेश आहे.महानगरपालिका क्षेत्र: सांगलीवाडी येथे भव्य डॉग पॉन्ड आणि शेल्टर उभारण्यासाठी २ कोटी ५१ लाख ८० हजार ४०२ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (यात ७०% हिस्सा राज्य शासनाचा तर ३०% हिस्सा महापालिकेचा आहे).

नगरपालिका व नगरपंचायती:

जिल्ह्यातील १० नगरपालिका क्षेत्रांसाठी एकूण २ कोटी २३ लाख ६ हजार २१८ रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.तालुकानिहाय निधीची तरतूद:१. विटा: ४४ लाख ८५ हजार ५७६ रु.२. जत: ३७ लाख ५ हजार २० रु.३. उरूण-ईश्वरपूर: २९ लाख ७४ हजार ५२ रु.४. आष्टा: २० लाख १२ हजार ९०१ रु.५. तासगाव: १८ लाख ४३ हजार ९३३ रु.६. कडेगाव: १७ लाख ९५ हजार ५७७ रु.७. आटपाडी: १५ लाख ५२ हजार ३९९ रु.८. पलूस: १५ लाख २९ हजार ६४७ रु.९. शिराळा: १२ लाख ३९ हजार ३०४ रु.१०. कवठेमहांकाळ: ११ लाख ६७ हजार ८०९ रु.अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापनया प्रकल्पांतर्गत डॉग शेल्टर उभारणीचे काम गुणवत्तापूर्ण आणि नियमानुसार करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.

निवारा केंद्रांची उभारणी झाल्यानंतर त्यांचे दैनंदिन व्यवस्थापन आणि अनुषंगिक खर्च संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका/नगरपालिका) करावा लागणार आहे.जिल्हा प्राणीक्लेष प्रतिबंधक समितीच्या माध्यमातून या कामावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या मर्यादित राहण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना, विशेषतः लहान मुलांना होणारा त्रास कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.