एमएसएमईडी लवादाच्या भूमिकेमुळे उद्योजक त्रस्त – सतीश मालू (चेअरमन)

एमएसएमईडी लवादाच्या भूमिकेमुळे उद्योजक त्रस्त, सदर लवादा मार्फत उधारी वसूल होणे झाले कठीण – चेअरमन सतीश मालू यांची खंत

कुपवाड : उद्योजक उधारी दिलेल्या मालाच्या पेमेंट वासुलीसाठी बेजार झाले असून एम एस एम ई उद्योजकांचे पेमेंट ४५ दिवसात देण्याचे बंधनकारक केले आहे त्यानंतर एमएसईडी कायदा प्रबंधनात लवाद नेमण्यात आल्याने पेमेंट वसुलीसाठी उद्योजकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही एकूणच एमएसएमईडी लवाद अडेल तट्टू पणामुळे उद्योजक बेजार झाले असल्याची खंत कृष्णा व्हॅली चेंबरचे अध्यक्ष सतीश मालू आणि संचालक हरिभाऊ गुरव यांनी व्यक्त केले. त्याच बरोबर राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही एका पत्राद्वारे उद्योजकांच्या पेमेंट वसुली बाबत तत्काळ लक्ष द्यावे अशी मागणीही कृष्णा व्हॅली चेंबरच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.

अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हंटले आहे की, एमएसएमई उत्पादक उद्योजकांची पेमेंट देणे 45 दिवसात बंधनकारक केले आहे नाही झाल्यास एमएसईडी कायदा प्रबंधनात लवाद नेमण्यात आला. उद्योजकास पेमेंट वसुलीसाठी प्रखर आशावाद निर्माण झाला. एमएसईडी कायदा स्थापन झाले पासून आज पर्यंतच्या उद्योजकांचा अनुभव अतिशय निराशावादी आहे. कारण या मार्फत ज्यांनी-ज्यांनी वसुलीसाठी दावे दाखल केले व हेलपाटे घालून-घालून बऱ्याच प्रयत्नानंतर निकाल लावून घेतले या निकालास पेमेंट देणाऱ्या संस्था अजिबात किंमत देत नाही. लवादा समोर ही व्यथा मांडले नंतर त्यांनी वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालय मध्ये जाण्याचा सल्ला दिला म्हणजे परत शून्यातून सुरुवात. दिवाणी न्यायालयामध्ये मध्ये खूप दिरंगाई होते म्हणून एमएसईडी कायदा मध्ये दाद मागितली तर त्याचा कांहीच उपयोग होत नाही असे दिसते. सदरचा लवाद हा पुणे स्थित असेलमुळे तारखे वर तारीख पडत असून येण्या जाण्याचा खर्च, वकील खर्च, कागदोपत्री खर्च एवढे करूनही या निकालाचा कांहीच उपयोग होत नसेल तर उद्योजकांच्या फायद्या ऐवजी पदरी आणखी तोटाच येतो आहे.

निवेदनात कृष्णा व्हॅली चेंबरने पुढील प्रमाणे आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. प्रबंधन लवाद प्रत्येक जिल्हामध्ये स्थापन करावेत. लवादास वसुलीचे कायदेशीर अधिकार द्यावेत. उद्योजकांची वसुली लवादांनीच करून द्यावी. सदर संस्था/व्यापारी यांच्या बँक खात्यावर बोजा चढवणे, मालमत्तेवर बोजा लावणेचे, जबाबदार वैयक्तिक अधिकारी वर कार्यवाही करणेचे अधिकार प्रदान केले पाहिजेत तरच या कायद्याचा वचक बसेल अन्यथा असे लवाद कांहीच कामाचे राहणार नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे, निर्णयाच्या वसुलीची कालावधी कमाल मर्यादा ६ महिन्याच्या आत असावा. वसुली ज्यांचे कडे आहे असे संबंधित लवादासमोर आम्ही पेमेंट महिन्यामध्ये देतो असे सांगितले जाते. परत कोणतीही दात घेत नाहीत. सरळ-सरळ खोटे बोलतात अशा संस्थेवर/व्यापाऱ्यावर प्रसंगी फौजदारी कार्यवाही करावी. आता नवीन आलेल्या कायद्याची म्हणजे जे संस्था/व्यापारी 45 दिवसात एमएसई चे पेमेंट देणार नाहीत ती रक्कम उत्पन्न करामध्ये समावेश करून उत्पन्न कर वसूल करावा याची अंमलबजावणी प्रखरपणे लवादामार्फत व्हावी म्हणजे या भीतीने तरी पेमेंट वसुली होईल. पण पेमेंटची वसुली होत नसेल तर असे फार्स बंद करून टाकावेत म्हणजे होणारा नाहक खर्च वाचेल असे मत कृष्णा व्हॅली चेंबरने व्यक्त केले आहे.