उमेदवारांनो सावधान! पेड न्यूज आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्टवर प्रशासनाचा ‘वॉच’
सांगली, ता. ५ जानेवारी : सांगली-मिरज-कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या २०२५-२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुका पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त सत्यम गांधी यांनी ‘माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ (MCMC) गठीत केली असून, सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील राजकीय जाहिरातींसाठी आता ‘पूर्व-प्रमाणन’ (Pre-Certification) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जाहिरातींसाठी ५ दिवस आधी परवानगी आवश्यकनिवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, टीव्ही, केबल, रेडिओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि बल्क एसएमएस यांसारख्या माध्यमांवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. जाहिरात प्रसारित करण्याच्या किमान ५ दिवस आधी महापालिकेच्या माहिती व जनसंपर्क कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
समितीची रचनाआयुक्त सत्यम गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. यात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी, उपायुक्त स्मृती पाटील (मीडिया कक्ष प्रमुख), उपजिल्हाधिकारी रघुनाथ पोटे (आचारसंहिता प्रमुख) आणि सदस्य सचिव म्हणून माहिती व जनसंपर्क अधिकारी विनायक शिंदे यांचा समावेश आहे.
काय आहेत मुख्य नियम?
पेड न्यूजवर बंदी: बातम्यांच्या स्वरूपात येणाऱ्या पेड न्यूजवर समितीचे बारीक लक्ष असेल. असा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात गृहीत धरला जाईल.
मौन कालावधी: मतदानाच्या ४८ तास आधी सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक सभा, रॅली आणि सोशल मीडिया प्रचारावर पूर्णतः बंदी असेल.
सोशल मीडिया पोस्ट: वैयक्तिक मते मांडता येतील, मात्र उमेदवाराच्या संमतीने प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पोस्टसाठी पूर्व-परवानगी आवश्यक असेल.
आर्थिक पारदर्शकता: जाहिरातीचा खर्च चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा ऑनलाईन पद्धतीनेच करावा लागणार असून त्याची माहिती अर्जात देणे बंधनकारक आहे.
“मतदारांची दिशाभूल करणारा, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा किंवा बदनामीकारक मजकूर आढळल्यास जाहिरात नाकारली जाईल. आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.”
आयुक्त सत्यम गांधी