जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचे कडक आदेश; उमेदवारांना घ्यावी लागणार परवानगी
सांगली, २० नोव्हेंबर : आगामी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा प्रशासनाने राजकीय जाहिरातींबाबत कडक पावले उचलली आहेत. निवडणुकीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही राजकीय जाहिरातीचे ‘प्रमाणिकरण’ करणे आता बंधनकारक असणार आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी तथा माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष अशोक काकडे यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खालील माध्यमांतील जाहिरातींना पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल:
दूरदर्शन आणि उपग्रह वाहिन्या (TV Channels) , केबल नेटवर्क आणि स्थानिक वाहिन्या , सोशल मीडिया: फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप (बल्क एसएमएस) , यूट्युब चॅनेल्स (YouTube) , खाजगी एफएम रेडिओ आणि आकाशवाणी , सिनेमागृहे आणि सार्वजनिक ठिकाणचे डिजिटल स्क्रीन , ई-वृत्तपत्रे आणि वेबसाइट्स
या माध्यमातील जाहिरातींना पूर्वपरवानगी घेणे आता बंधनकारक असणार आहे. जिल्ह्यात ६ नगरपरिषदा आणि २ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका पारदर्शकता व्हावि व सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळावी, यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर एक ‘माध्यम कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. उमेदवारांना आपल्या प्रस्तावित जाहिराती आधी या कक्षाकडे सादर कराव्या लागतील. तिथे तपासणी होऊन ‘प्रमाणपत्र’ मिळाल्यानंतरच या जाहिराती प्रसारित करता येतील.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय आणि मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी विहित नमुन्यात अर्ज करून जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करून घ्यावे आणि त्यानंतरच त्या प्रसारित कराव्यात,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी केले आहे.
दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असळताने, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या निवडणुकीत डिजिटल प्रचारावर उमेदवारांना विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.