सांगली, ७ नोव्हेंबर : राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार सांगली जिल्ह्यातील ६ नगरपरिषदा आणि २ नगरपंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी याबाबत माहिती दिली असून, या निवडणुकीत एकूण २ लाख ५७ हजार ९७७ मतदार आपला हक्क बजावणार आहेत. मतदानासाठी २९१ मतदान केंद्रे सज्ज असणार आहेत. मतदान आणि मतमोजणीच्या तारखा जाहीर : मतदान: २ डिसेंबर २०२५, सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत. मतमोजणी : ३ डिसेंबर २०२५, सकाळी १० वाजल्यापासून संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी नागरिकांना लोकशाही बळकटीकरणासाठी जास्तीत जास्त संख्येने मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन केले आहे.
निवडणुकीचे स्वरूप व मतदार संख्या : सांगली जिल्ह्यात निवडणूक होणाऱ्यांमध्ये उरूण-ईश्वरपूर आणि विटा या ‘ब’ वर्ग नगरपरिषदा आहेत, तर आष्टा, तासगाव, जत, पलूस या ‘क’ वर्ग नगरपरिषदा आहेत. शिराळा व आटपाडी या नगरपंचायती आहेत. तपशील संख्या एकूण मतदार २ लाख ५७ हजार ९७७ एकूण मतदान केंद्रे २९१ एकूण प्रभाग १०७ एकूण सदस्य संख्या १८१ महिला सदस्य संख्या ९२ आरक्षणानुसार सदस्य संख्या : प्रवर्गसदस्य संख्याअनुसूचित जाती २४ अनुसूचित जमाती ०१ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ४८ सर्वसाधारण १०८
निवडणूक वेळापत्रक : कार्यक्रम दिनांक नामनिर्देशनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर (दुपारी ३ वाजेपर्यंत), नामनिर्देशनपत्राची छाननी १८ नोव्हेंबर, नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक१९ ते २१ नोव्हेंबर (अपील नसल्यास) निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याची अंतिम तारीख २६ नोव्हेंबर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध २६ नोव्हेंबर, मतदान २ डिसेंबर मतमोजणी३ डिसेंबर
खर्च मर्यादा (थेट अध्यक्ष व सदस्य पदासाठी) : निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयोगाने खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. नगरपरिषद/नगरपंचायत वर्गअध्यक्ष पदासाठी (थेट) सदस्य पदासाठी’ब’ वर्ग नगरपरिषद (विटा, उरूण-ईश्वरपूर) ११ लाख २५ हजार ३ लाख ५० हजार’क’ वर्ग नगरपरिषद (आष्टा, तासगाव, जत, पलूस) ७ लाख ५० हजार २ लाख ५० हजारनगरपंचायत (शिराळा, आटपाडी) ६ लाख रुपये २ लाख २५ हजार रुपये जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सांगितले की, ‘स्वीप’ (SVEEP) उपक्रमांतर्गत मतदार जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत असून, प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले कर्तव्य पार पाडावे आणि लोकशाही बळकट करावी, हा या अभियानाचा उद्देश आहे. मतमोजणीनंतर निकाल जाहीर होताच आचारसंहिता संपुष्टात येईल.