मुंबई/पुणे, ता. १० : रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी मॅनहोल्स आणि असुरक्षित रस्त्यांमुळे होणारे मृत्यू व अपघातांच्या वाढत्या घटनांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या या निर्णयात, रस्त्यांची सुरक्षितता राखणे हे नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या प्राधिकरणांचे संवैधानिक कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पीडितांना भरपाई आणि महत्त्वाचे निर्देश
न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम २१ (जीवन आणि सुरक्षिततेचा अधिकार) चा आधार घेत नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. खड्डे किंवा असुरक्षित रस्त्यांमुळे मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळवण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे दावा दाखल करता येणार आहे.
भरपाईचे स्वरूप:
| नुकसान | भरपाईची रक्कम |
| मृत्यू झाल्यास | मृतांच्या कायदेशीर वारसांना ६ लाख रुपये |
| जखमी झाल्यास | दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपये |
- ही भरपाई दावा दाखल केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- दिवाणी किंवा फौजदारी कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या इतर कायदेशीर उपायांव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाईल.
जबाबदार अधिकाऱ्यांची निश्चिती आणि कारवाई:
रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती न करणाऱ्या अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
- तक्रारींचे निवारण: खड्डे आणि असुरक्षित रस्त्यांवरील सर्व तक्रारी ४८ तासाच्या आत निकाली काढाव्या लागतील.
- पुरावे अपलोड करणे: कारवाई केल्याबाबतचे पूर्वीचे तसेच दुरुस्तीनंतरच्या कामाचे छायाचित्रित पुरावे सार्वजनिकरीत्या अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
- दंडात्मक कारवाई: सदोष कामासाठी जबाबदार असलेल्या निष्काळजी अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांवर विभागीय कारवाई, तसेच पीडितांना दिलेली भरपाई त्यांच्याकडून वसूल करणे, आणि निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास फौजदारी खटला चालवणे, अशा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
- वैयक्तिक जबाबदारी: वेळेत भरपाई देण्यास किंवा कार्यवाही करण्यास अयशस्वी झाल्यास महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील.
कुठे दाखल करावी तक्रार व दावा?
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी नागरिकांना तात्काळ संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे:
- तक्रार नोंदणी: खड्डे, उघडे मॅनहोल किंवा असुरक्षित रस्त्यांबाबत संबंधित महानगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकृत ऑनलाईन किंवा हेल्पलाइन तक्रार संकेतस्थळावर (पोर्टल) तक्रार करावी. पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता (रस्ते) यांच्याकडे तक्रार करता येईल.
- भरपाईसाठी दावा: पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे साध्या कागदावर थेट दावा दाखल करता येईल. यासोबत वैद्यकीय अहवाल आणि पोलीस तक्रार अहवाल जोडावा लागेल.
विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत मदत
सचिव सोनल पाटील यांनी कळवले आहे की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून पीडितांना न्याय आणि मदत सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मोफत कायदेशीर मदत पुरवण्यात येईल.
मदतीसाठी संपर्क : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय आवार, नवीन इमारत, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे. ईमेल: dlsapune2@gmail.com, दूरध्वनी क्र.: ०२०-२५५३४८८१, भ्रमणध्वनी क्र.: ८५९१९०३६१२