नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात अग्रस्थानी ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

गुन्हे सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर

मुंबई (वर्षा निवासस्थान), दि. ०७ नोव्हेंबर : नवीन फौजदारी कायद्यांच्या (Indian Penal Codes) अंमलबजावणीमुळे गुन्हे सिद्धतेच्या दरात चांगला उपयोग होत असल्याचा सकारात्मक अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत सादर करण्यात आला. या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकातील अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात सर्वात पुढे ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

वर्षा शासकीय निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. या बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार आणि अन्य प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. गुन्हा घडल्यानंतर जलद गतीने तपास पूर्ण करून आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात यावा.

ई-एफआयआर आणि कोर्ट प्रक्रिया

सीसीटीएनएस (क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्स) प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदविण्यात आलेले एफआयआर त्याच पद्धतीने न्यायालयाकडे पाठवण्यासाठी ही प्रणाली गतीने कार्यान्वित करावी.

आरोपपत्र दाखल करणे:

गुन्हा सिद्धतेनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात.ई-साक्ष संलग्नता: ई-साक्षला एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी.

कारागृह प्रशासन:

कारागृह प्रशासनाच्या सोयीसाठी नागपूर आणि अमरावती असे दोन स्वतंत्र विभाग निर्माण करावेत. तसेच, नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नागरिक-केंद्रीत सेवा:

नागरिक-केंद्रीत सेवा पुरवाव्यात. गुन्हा दाखल झाल्यावर तक्रारदाराला त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती नियमितपणे कळवली पाहिजे.

प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी:

कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्व पोलीस यंत्रणांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबवावेत.

न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा:

गुन्हा सिद्धतेमध्ये न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या नवीन मोबाईल व्हॅनचा उपयोग करावा. उपलब्ध २५१ व्हॅन तातडीने सेवेत रुजू करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायद्याच्या प्रत्येक घटकाची अंमलबजावणी करताना इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली स्थिती समजून घ्यावी आणि ज्या घटकाच्या अंमलबजावणीत अधिक वेग घेण्याची आवश्यकता आहे, तो तातडीने घ्यावा, असे स्पष्ट केले.