
– कर्जमाफीसाठी स्थापन समिती एप्रिल २०२६ पर्यंत शिफारस करणार
– नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३२ हजार कोटींचे पॅकेज प्राधान्याने जमा होणार
(विशेष प्रतिनिधी, मुंबई)
मुंबई, ता.३१: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात आंदोलनकर्त्या प्रतिनिधी शिष्टमंडळासोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या समितीने एप्रिल २०२६ पर्यंत आपल्या शिफारसी सरकारला सादर करायच्या आहेत. या शिफारसींच्या आधारावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून, तीन महिन्यांत म्हणजे ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यात येईल. कर्जमाफीसोबतच, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. रब्बीची पेरणी करता यावी, यासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेज वितरणाला सध्या प्राधान्य देण्यात येत आहे. ते म्हणाले, “पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रुपयांची मदत दिली जात आहे.”
सद्यस्थिती
आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
या आठवड्याअखेरपर्यंत १८,५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिले जातील.
अंतिम टप्पा: पुढील पंधरा दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल, यासाठी आवश्यक तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.
बैठकीत प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती:
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर हे मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. यासोबतच, शेतकरी आंदोलक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी म्हणून माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह मुख्य सचिव राजेश कुमार आणि विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.