शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले.
मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.