सांगली, ता१९ : शेतकऱ्यांना पुन्हा एकरी 50 हजार रुपयांचे कर्ज देऊन वेगवेगळी संसाधने शेतकऱ्याच्या गळ्यात मारून शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करण्याचे काम बारामतीची-भानामती सुरू केलेचे शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील हे बुधवार (ता.१८) शासकीय विश्रामगृह माधवनगर रोड, सांगली येथे आयोजित बैठकीत बोलत होते.
शेतकऱ्यांना पुन्हा आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणून शेतीमध्ये वापरायला सांगून त्यांना पुन्हा कर्जबाजारी करून ही लुटारांची टोळी शेतकऱ्यांना लूटू पाहत आहे. यासाठी अध्यक्ष शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य रघुनाथदादा पाटील यांचा महाराष्ट्रभर जनजागरण दौरा करून शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी दौरा सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, बारामती येथील अग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट या सर्वांनी मिळून महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (ए.आय) वापरून ऊस उत्पादन वाढेल ही भूमिका मांडली आहे. आतापर्यंत उत्पादन वाढवण्याकरता शेतकऱ्यांनी पुष्कळ प्रयत्न करून व स्वतःच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून एकरी 120 ते 130 टनापर्यंत उत्पादन काढून दाखवलेले आहे. परंतु साखर कारखान्यांनी उत्पादन खर्चा इतकाही भाव उत्पादकांना दिलेला नाही. त्यामुळे सोसायट्या, बॅका, पतसंस्था, खाजगी सावकार यांच्या कर्जात शेतकरी अडकला आहे. अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा एकरी 50 हजार रुपयांचे कर्ज देऊन वेगवेगळी संसाधने शेतकऱ्याच्या गळ्यात मारून शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करण्याचे काम बारामतीची-भानामती सुरू केलेली आहे.
या महाराष्ट्रात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे भेसळीमुळे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर वन्य प्राणी संरक्षण कायद्याने दरवर्षी सुमारे ४० हजार कोटीचे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याचप्रमाणे गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे शेतकरी व शेतकऱ्यांच्या पशुधन देशोधडीला लागले आहे. साखर कारखान्यांनी एस.एम.पी चा कायदा बदलून एफ.आर.पी आणला. त्यामुळे १४ दिवसाचे भाव मिळण्याचे फौजदारी अधिकार करण्याचा अधिकार गेला. त्याचबरोबर उपपदार्थातील ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती.
ती ही एफआरपीच्या कायद्याचा गेली. या सर्व कारणांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी हे देशोधडीला लागले आहेत. राष्ट्रीय नमुना चाचणी (सँपल सर्वे) नुकत्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीने महाराष्ट्र हा आर्थिक दृष्ट्या देशभरात खालून दुसऱ्या नंबर वर आहे.
- राज्य 2011-12 2022-23
- आंध्र प्रदेश 12.3 1.4
- आसाम 33.89 5.3
- बिहार 34.06 5.2
- छत्तीसगड 44.61 25.2
- गुजरात 21.54 3.4
- हरियाणा 11.64 4.6
- हिमाचल प्रदेश 8.48 0.4
- झारखंड 40.84 14.7
- कर्नाटक 24.53 1.7
- केरळ 9.14 1.8
- मध्य प्रदेश 35.74 6.6
- महाराष्ट्र 24.22 13.8
- ओरिसा 35.69 4.9
- पंजाब 7.66 0.6
- राजस्थान 16.05 5.9
- तामिळनाडू 15.83 1.1
- तेलंगणा 8.78 1.4
- उत्तर प्रदेश 30.4 4.3
- उत्तराखंड 11.62 1.6
- पश्चिम बंगाल 22.52 6.1
- अखिल भारत 25.7 5.8
2011-12 व 2022-23 सालचे महाराष्ट्राचे ग्रामीण दारिद्र्य दाखवणारा तक्ता दिला आहे. या तक्त्यावरून आपल्या लक्षात येईल आपल्यापेक्षा दारिद्र्यात खाली असलेले बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, ओडिसा ही सर्व राज्य आपल्या कितीतरी पुढे गेलेली आहेत. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या सर्वच राज्याने कितीतरी प्रगती केली आहे. महाराष्ट्राची अधोगती कशी काय झाली. याला कारण महाराष्ट्रातील सहकार आहे. सहकारी संस्था, बाजार समिती शेतकऱ्यांना या डाळवर्गीय, तेलवर्गीय, भरडधान्य, कापूस, दूध या सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या संस्था आहेत.
यामध्ये जे आमदार, खासदार आहेत ते सरळ शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. व राज्य सरकार या लोकांना पाठीशी घालत आहेत. हे सर्व आमदार देवेंद्र फडणवीस सरकारला पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुधाच्या भेसळीला जोरदार समर्थन देत आहेत. साखर कारखाने काटामारी करत आहेत, रिकव्हरी चोरत आहेत. गुजरात-उत्तर प्रदेश पेक्षा कमी भाव देत आहेत. त्याकडे लक्ष देत नाहीत. बाजार समिती किमान आधारभूत किंमत देत नाही. किमान आधारभूत किमतीच्या खाली व्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. कापसाचे भाव योग्य पद्धतीने मिळत नाहीत. त्या व्यापाऱ्यांच्या वर कसली कारवाई मुख्यमंत्री करत नाहीत. यावरून राष्ट्रीय सँपल सर्वेने दिलेल्या दहा वर्षाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्राचे ग्रामीण जीवन उध्वस्त करण्यात आले. याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून गेली दहा वर्ष काम करत असलेले देवेंद्र फडणवीस यांची आहे त्यांच्या कार्यकाळात गोवंश हत्या बंदीचा कायदा अमानुषपणे राबवून आमचे पशुधन उध्वस्त केले आहे. त्याचबरोबर वन्यप्राणी संरक्षण कायदा हा चुकीच्या पद्धतीने राबवून शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या जनावरांच्या बाबतीत बंदोबस्त करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर केसेस करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणत आहेत. झालेल्य नुकसान भरपाईची प्रकरणी दहा वर्ष प्रलंबित पडली आहेत. त्यामुळे देशातील ग्रामीण जनता ही दारिद्र्याच्या खाईत लोटली गेलेली आहे आणि अशा जनतेला पुन्हा आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणून शेतीमध्ये वापरायला सांगून त्यांना पुन्हा कर्जबाजारी करून ही लुटारांची टोळी शेतकऱ्यांना लूटू पाहत आहे.
यावेळी शिवाजीनाना नांदखिले, नंदकुमार पाटील, लक्ष्मण पाटील, परशुराम माळी, आबासाहेब वावरे, अरूण पाटील, नानासाहेब काणे, अरूण क्षीरसागर, हणमंत पाटील, माणिक पाटील, शिवाजी दुर्गाडे, संदीप पाटील गुंडू जतकर आदि प्रमुख उपस्थित होते.