मुंबई | प्रतिनिधी , ता.२३: महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा वापर वाढावा म्हणून केंद्र सरकार ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजना’ राबवत असतानाच, दुसरीकडे राज्य महावितरणने (MSEDCL) एक असा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील विक्रेते आणि ग्राहक दोघांमध्येही संतापाची लाट उसळली आहे. कोणत्याही अधिकृत घोषणेशिवाय महावितरणने पोर्टलवर सोलर क्षमता मंजुरीचे नियम बदलल्याने राज्यातील ६० टक्के गृह-सौर प्रकल्पांच्या ऑर्डर रद्द होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
काय आहे नवीन जाचक नियम?
यापूर्वी ग्राहक त्यांच्या मंजूर वीज भाराच्या (Sanctioned Load) मर्यादेत कितीही क्षमतेचे सोलर पॅनेल बसवू शकत होते. मात्र, १३ फेब्रुवारीपासून महावितरणने अचानकपणे ‘मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या’ (Average Consumption) आधारेच सोलर क्षमता मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ज्या ग्राहकांचा पूर्वीचा वापर कमी होता, त्यांना आता मोठ्या क्षमतेचे सोलर बसवता येणार नाहीत.
ग्राहकांचे नुकसान कसे होणार?
१. वाढीव वापराची अडचण: अनेक ग्राहक भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहन (EV), एसी किंवा नवीन उपकरणे घेण्याच्या नियोजनाने मोठी सोलर यंत्रणा बसवतात. मात्र, जुन्या बिलांच्या आधारे क्षमता ठरवल्यामुळे त्यांना आता ही भविष्यातील गरज पूर्ण करता येणार नाही.
२. नवीन घरांची कोंडी: नवीन बांधलेल्या घरांमध्ये मागील वापराचा कोणताही इतिहास नसतो. समजा एखाद्या घराचे बिल फक्त १०० युनिट आले असेल, तर त्यांना केवळ १ किलोवॅटचीच मंजुरी मिळतेय, मग त्यांची गरज कितीही मोठी असली तरीही.
३. हाऊसिंग सोसायट्यांवर मर्यादा: अनेक मीटर असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांना आता त्यांच्या गरजेनुसार नव्हे, तर मागील सरासरी वापराच्या आधारेच सोलर बसवण्याची मर्यादा येत आहे.
कायदेशीर उल्लंघन?
MERC (महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग) च्या २०१९ आणि २०२३ च्या नियमांनुसार, सोलर क्षमता ही मंजूर लोड किंवा ५ मेगावॅट यापैकी जे कमी असेल त्याप्रमाणे असावी. यामध्ये ‘सरासरी वापराचा’ कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे महावितरणने घेतलेला हा निर्णय आयोगाच्या नियमांवर मात करणारा आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा उद्योजकांकडून केला जात आहे.
उद्योगांचे स्थलांतर होण्याची भीती
हा नियम केवळ निवासी ग्राहकांनाच नाही, तर व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्थांनाही लागू होत आहे. महाराष्ट्रात आधीच विजेचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. अशा वेळी स्वतःची वीज निर्माण करून खर्च कमी करू पाहणाऱ्या उद्योगांची अडवणूक होत आहे. यामुळे उद्योग शेजारच्या राज्यांकडे (गुजरात, कर्नाटक) स्थलांतर करण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, याचा फटका राज्याच्या जीएसटी उत्पन्नाला आणि रोजगाराला बसू शकतो.
विक्रेत्यांचा संताप
“MNRE ने देशभरात १० किलोवॅटपर्यंत ऑटो लोड एक्सटेंशन सुरू केले असताना, महाराष्ट्रात मात्र हे प्रक्रिया रोखण्यात आली आहे. हा बदल थेट पोर्टलवर लागू केल्यामुळे हजारो ग्राहकांच्या ऑर्डर रद्द कराव्या लागत आहेत. यामुळे सोलर विक्रेत्यांचा व्यवसाय संकटात आला असून पंतप्रधानांच्या स्वप्नातील योजनेला महावितरण सुरुंग लावत आहे,” असे एका सोलर विक्रेत्याने सांगितले.
महावितरणला फायदा काय?
तज्ज्ञांच्या मते, ग्राहकांनी जास्त वीज निर्माण केली तरी ती महावितरणला अत्यंत कमी दराने मिळते आणि त्या बदल्यात महावितरणला ट्रान्समिशन लॉसशिवाय मोफत वीज मिळते. तरीही असा निर्णय घेऊन सौर ऊर्जेच्या प्रसारात अडथळा निर्माण केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
महत्त्वाची आकडेवारी:
२५%: ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेत महाराष्ट्राचा देशातील वाटा.
६०%: नव्या नियमामुळे बाधित होणाऱ्या सोलर ऑर्डर्स.
५०,०००+: महाराष्ट्रात दरमहा सोलर स्वीकारणारी घरे.