मुंबई, ६ नोव्हेंबर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत लागू होणाऱ्या आचारसंहितेतून (Code of Conduct) सूट मिळावी, यासाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्याकरिता एक महत्त्वपूर्ण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत होणार आहे.
समिती स्थापनेची गरज
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात मुख्य सचिव आणि शासनातील विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली होती. याच बैठकीत अशा प्रकारची समिती स्थापन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानुसार आता हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
समितीचे कार्य
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहितेतून सूट मिळण्यासाठी जे प्रस्ताव शासनाच्या विविध विभागांकडून येतील, त्यांची ही समिती छाननी करेल. छाननीनंतर आचारसंहितेत सूट देण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगास शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. त्यामुळे, शासनाच्या सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, आचारसंहितेतील सूटसंबंधीचे सर्व प्रस्ताव थेट आयोगाकडे न पाठवता या नवनियुक्त समितीमार्फतच पाठवणे बंधनकारक आहे.
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, येत्या ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यानुसार सुरुवातीला नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यासाठी सध्या आचारसंहिता लागू झाली असली तरी, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणारी ही समिती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी कार्यरत असेल.