मुंबई, ता. २ : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCBs) नोकरभरती अधिक पारदर्शक आणि निर्विवाद करण्यासाठी राज्य शासनाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापुढे जिल्हा बँकांची सर्व पदभरती केवळ IBPS, TCS-iON आणि MKCL या तीनच नामांकित संस्थांमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार वआहे. यासोबतच, भरतीमध्ये ७० टक्के जागा या संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवाशांसाठी (भूमिपुत्रांसाठी) राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. यापूर्वी सहकार आयुक्तांनी नेमलेल्या ७ संस्थांच्या पॅनलबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. लोकप्रतिनिधी, उमेदवार आणि नागरिकांकडून आलेल्या या तक्रारींची दखल घेत, ते जुने पॅनल रद्द करण्यात आले आहे.
७०% जागा भूमिपुत्रांसाठी
नवीन धोरणानुसार, जिल्हा बँकांचे कार्यक्षेत्र जिल्ह्यापुरते मर्यादित असल्याने स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
- ७०% राखीव: प्रत्येक भरतीमधील ७० टक्के जागा या संबंधित जिल्ह्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) असलेल्या उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जातील.
- ३०% खुल्या: उर्वरित ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील.
- स्थानिकांना प्राधान्य: जर ३० टक्के कोट्यात जिल्ह्याबाहेरील उमेदवार पुरेसे उपलब्ध न झाल्यास, त्या जागादेखील स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरण्यात येतील.
सुरू असलेल्या भरतीलाही नियम लागू
शासनाचा हा नवीन निर्णय, ज्या बँकांनी यापूर्वीच पदभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे, अशा बँकांनाही लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या किंवा जाहिरात दिलेल्या भरती प्रक्रियांनादेखील ७०% स्थानिक आरक्षणाचा आणि केवळ IBPS, TCS, MKCL मार्फतच परीक्षा घेण्याचा नियम बंधनकारक असेल. बँकेने निवडलेली संस्था (उदा. IBPS) हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला देऊ शकणार नाही. या बदलांमुळे भरती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष होईल, असा विश्वास सहकार विभागाने व्यक्त केला आहे. याबाबतचा सविस्तर शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
