जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्याकडून सखोल आढावा

सांगली, ता.२७ : १९ वर्षांखालील मुलींच्या गटातील राज्यस्तरीय शालेय व्हॉलिबॉल स्पर्धा आणि त्याच वयोगटातील मुले व मुलींसाठीच्या मल्लखांब स्पर्धांच्या आयोजनाचा मान यंदा सांगली जिल्ह्याला मिळाला आहे. या महत्त्वाच्या क्रीडा महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी आज (ता.२७) दोन्ही स्पर्धांचे नियोजन निर्दोष व उच्च दर्जाचे असावे यासाठी जिल्हा क्रीडा परिषद आणि जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या बैठकीत सखोल आढावा घेतला.

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या निर्देशानुसार, व्हॉलिबॉल स्पर्धा २ ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत आयोजित केल्या जाणार आहेत. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना जिल्हाधिकारी काकडे यांनी आयोजकांना स्पष्ट निर्देश दिले की, स्पर्धा राज्यस्तरीय असल्याने राज्य शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन केले जावे. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी विशेषत्वाने खालील बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या.

• क्रीडांगण व व्यवस्था: स्पर्धांसाठी आवश्यक असणारे क्रीडांगण पूर्णपणे सुसज्ज असावे. यामध्ये वीजव्यवस्था, बॅरिकेटस्‌, मंडप, स्टेज आणि योग्य ध्वनीक्षेपक (साऊंड सिस्टीम) यांची व्यवस्था तात्काळ करावी.
• खेळाडूंसाठी सोयी-सुविधा: स्पर्धेसाठी आलेल्या खेळाडू, पंच, व्यवस्थापक आणि मार्गदर्शक यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि तात्काळ प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध असावी.
• निवास व भोजन: व्हॉलिबॉल स्पर्धेत राज्यातील आठ विभागांमधून येणारे खेळाडू, निवड समिती सदस्य आणि स्वयंसेवक मिळून जवळपास १९७ व्यक्ती, तर मल्लखांब स्पर्धेत सुमारे ९१ व्यक्ती सहभागी होणार आहेत. या सर्वांसाठी भोजन व निवासाची योग्य व्यवस्था करावी, तसेच कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी किरण बोरवडेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर आणि उप शिक्षणाधिकारी नागेश ठोंबरे यांसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील यांनी नियोजनासंदर्भात आवश्यक माहिती सादर केली. या बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी जिल्हा क्रीडा संकुल समितीच्या कामाचाही आढावा घेतला. बुद्धिबळ भवन निर्मिती, लॉन टेनिस कोर्ट भाडे तत्त्वावर चालवण्यास देणे आणि जलतरण तलावाच्या दुरुस्तीबाबत चर्चा करण्यात आली. सुधारित शासन निर्णयानुसार आता जिल्हाधिकारी हेच या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.